बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 क्या हैं? | The Bodhgaya Temple Act 1949 in Hindi

The Bodhgaya Temple Act 1949 in Hindi: बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 भारत में बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो महाबोधि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। जानिए इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इतिहास, महत्व, बौद्ध समुदाय इस अधिनियम से आपत्ति क्यों जता रहा है और क्या मांग कर रहा है ।

बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 क्या हैं? (The Bodhgaya Temple Act 1949 in Hindi)

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 कहा जाएगा।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,-

(क) “मंदिर” का तात्पर्य गया जिले के बोधगया गांव के निकट महाबोधि वृक्ष के किनारे निर्मित विशाल मंदिर से है और इसमें महाबोधि वृक्ष और वज्रासन भी शामिल हैं;
(ख) “मंदिर भूमि” का तात्पर्य उस भूमि से है जिसमें मंदिर और उसके परिसर स्थित हैं और यह ऐसे क्षेत्र को कवर करेगा या ऐसी सीमाओं के भीतर होगा जैसा कि [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है;
(ग) “महंथ” का तात्पर्य बोधगया स्थित शैव मठ के तत्कालीन पीठासीन पुजारी से है; तथा
(घ) “समिति” से तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत गठित समिति से है।

3. समिति का गठन

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् उपबंधित अनुसार एक समिति गठित करेगी तथा उसे मंदिर, मंदिर की भूमि तथा उससे संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन तथा नियंत्रण सौंपेगी।
(2) समिति में अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नामित आठ सदस्य होंगे, जिनमें सभी भारतीय होंगे और उनमें से चार बौद्ध और चार हिंदू होंगे, जिनमें महंथ भी शामिल हैं;
बशर्ते कि यदि महंथ नाबालिग हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या समिति में काम करने से इंकार कर दे तो उसके स्थान पर किसी अन्य हिन्दू सदस्य को नामित किया जाएगा।
(3) गया के जिला मजिस्ट्रेट समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;
बशर्ते कि [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार एक हिंदू को उस अवधि के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी, जिसके दौरान गया का जिला मजिस्ट्रेट गैर-हिंदू है।
(4) [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों में से एक व्यक्ति को नामित करेगी।

4. समिति का निगमन

समिति बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने और रखने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

5. सदस्यों का कार्यकाल

(1) समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा:
बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि समिति घोर कुप्रबंधन की दोषी है, तो समिति को भंग कर दे और एक अन्य समिति गठित कर दे या मंदिर, मंदिर की भूमि और उससे संबंधित संपत्तियों का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले ले।
(2) जहां समिति का कोई सदस्य मर जाता है, त्यागपत्र दे देता है, समिति में सेवा करने से इंकार कर देता है, समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार छह बैठकों से अनुपस्थित रहता है या भारत में निवास करना बंद कर देता है या काम करने में असमर्थ हो जाता है, वहां राज्य सरकार रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकेगी।
(3) समिति द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

6. अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों का प्रकाशन

गया के जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अध्यक्ष का नाम और समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

7. समिति का कार्यालय एवं बैठकें

(1) समिति अपना कार्यालय बोधगया में बनाए रखेगी।
(2) समिति की बैठक में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक, अध्यक्षता करेगा।
(3) किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।

8. समिति की संपत्ति हस्तांतरित करने की शक्ति पर सीमाएं

(1) मंदिर से संबंधित अविनाशी प्रकृति की कोई चल संपत्ति समिति की पूर्व मंजूरी के बिना और यदि संपत्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
(2) मंदिर से संबंधित किसी भी अचल संपत्ति को समिति और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना तीन वर्ष से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाएगा, न ही गिरवी रखा जाएगा, बेचा जाएगा या अन्यथा हस्तांतरित किया जाएगा ।

9. उधार लेने की शक्ति की सीमा

समिति को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेने की शक्ति नहीं होगी।

10. समिति के कर्तव्य

समिति का कर्तव्य-इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति का यह कर्तव्य होगा कि-

(1) व्यवस्था करने के लिए-
(क) मंदिर का रख-रखाव और मरम्मत:
(ख) मंदिर की भूमि का सुधार:
(ग) तीर्थयात्रियों का कल्याण और सुरक्षा; और
(घ) मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना करना और मंदिर की भूमि पर पिंडदान करना;
(2) मंदिर या उसके किसी भाग या उसमें स्थित किसी प्रतिमा के अपमान को रोकना;
(3) मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे की प्राप्ति और निपटान के लिए व्यवस्था करना, तथा मंदिर या मंदिर की भूमि से संबंधित लेखा विवरणों और अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और मंदिर से संबंधित संपत्ति के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना;
(4) अपने हाथों में निधियों की अभिरक्षा, जमा और निवेश की व्यवस्था करना; तथा
(5) अपने वेतनभोगी कर्मचारियों को उपयुक्त पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करना।

11. प्रवेश और पूजा का अधिकार

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संप्रदाय के हिंदुओं और बौद्धों को पूजा या पिंडदान के प्रयोजन के लिए मंदिर और मंदिर की भूमि तक पहुंच होगी:
परन्तु इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को पशुबलि करने या मंदिर के भीतर या मंदिर भूमि पर कोई मदिरा लाने या जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देगी।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के परन्तुक के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे पचास रुपए से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

12. हिन्दुओं और बौद्धों के बीच विवाद पर निर्णय

वर्तमान में लागू किसी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि मंदिर या मंदिर की भूमि के उपयोग के तरीके के बारे में हिंदुओं और बौद्धों के बीच कोई विवाद हो, तो [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

13. समिति का शैव मठ की संपत्तियों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, समिति को बोधगया के शैव मठ की अचल संपत्ति पर कोई अधिकारिता नहीं होगी।

14. लेखाओं की लेखापरीक्षा

[राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार प्रत्येक वर्ष समिति के कोष के खातों की लेखापरीक्षा करने के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक निर्धारित करेगी, जिसका भुगतान उक्त कोष से किया जाएगा। लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार को भेजेगा, जो उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, तथा समिति ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

15. सलाहकार बोर्ड का गठन

(1) [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार एक सलाहकार बोर्ड (जिसे इस अधिनियम में इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित किया गया है) का गठन कर सकती है, जिसमें सदस्यों की उतनी संख्या होगी जितनी [राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार निर्धारित करे।
(2) ऐसे बोर्ड के अधिकांश सदस्य बौद्ध होंगे, जो सभी भारतीय नहीं होंगे।
(3) बोर्ड के सदस्य ऐसे कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) बोर्ड समिति के लिए पूर्णतया सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

16. 1863 के अधिनियम 20 को रद्द करने के लिए अधिनियम, आदि

यह अधिनियम धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 या किसी आदेश, प्रथा या प्रथा में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

17. समिति की उप-नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से समिति समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपनियम बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे-
(क) समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव के बीच कर्तव्यों का विभाजन;
(ख) बैठकों के अलावा अन्य तरीके से उनका निर्णय किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है;
(ग) समिति की बैठकों में कार्य की प्रक्रिया और संचालन;
(घ) समिति की शक्तियों का व्यक्तिगत सदस्यों को प्रत्यायोजन;
(ङ) समिति के कार्यालय में रखी जाने वाली पुस्तकें और खाते।
(च) समिति के धन की अभिरक्षा और निवेश;
(छ) इसकी बैठकों का समय और स्थान;
(ज) जिस तरीके से इसकी बैठकों की सूचना दी जाएगी;
(झ) बैठकों में व्यवस्था का संरक्षण और कार्यवाही का संचालन तथा वे शक्तियां जिनका प्रयोग अध्यक्ष अपने निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन के लिए कर सकता है;
(ञ) जिस तरीके से इसकी बैठक की कार्यवाही दर्ज की जाएगी;
(ट) वे व्यक्ति जिनके द्वारा समिति को भुगतान की गई धनराशि के लिए रसीदें दी जा सकेंगी; और
(ठ) बौद्ध और हिंदू तीर्थयात्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना।
(3) सभी उपविधियां, राज्य सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और उसके पश्चात् वे कानून की शक्ति रखेंगी ।

18. सरकार की नियम बनाने की शक्ति

[राज्य] [कानून अनुकूलन आदेश द्वारा प्रतिस्थापित] सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नोट: बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2013 (बिहार अधिनियम 11, 2013) से बिहार अधिनियम 17, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) को विलोपित कर दिया गया है क्योकि धर्म निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का प्रतीक है और धर्म निरपेक्षवाद संविधान की मौलिक विशेषता है और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के परंतुक का प्रावधान धर्मनिरपेक्षवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था, इसलिए उक्त परतुंक को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन माना गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर

निष्कर्ष

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों शामिल हैं। हालांकि, बौद्ध समुदाय लंबे समय से इस अधिनियम में संशोधन या इसे निरस्त करने की मांग कर रहा है, ताकि मंदिर का पूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंपा जा सके। 2013 में हुए संशोधन के बावजूद, उनकी मुख्य चिंताएं बनी हुई हैं। यह विवाद धार्मिक अधिकारों और प्रशासनिक संतुलन से जुड़ा हुआ है, और इसका समाधान सरकार के भावी निर्णयों पर निर्भर करेगा।

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संदर्भ स्रोत:

1. The BodhgayaTempleAct 1949 [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19951/2/638478230678179900_bodh_gaya_temple_act.pdf]
2. The Bodh Gaya Temple Act, 1949 [https://indiankanoon.org/doc/65146095/]
3. The Bodhgaya Temple (Amendment) Act 2013, [Bihar Act 11, 2013], सं. पटना 650
4. Blasts stir up debate on Bodh Gaya temple Act – (Anumeha Yadav, November 16, 2021) – [https://www.thehindu.com/news/national/blasts-stir-up-debate-on-bodh-gaya-temple-act/article4898901.ece]
5. ‘Repeal Bodh Gaya Temple Act, hand over control of Gaya’s Mahabodhi temple to Buddhists’ (Parimal Dabhi, November 27, 2024) [https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/bodh-gaya-temple-act-hand-over-control-mahabodhi-temple-to-buddhists-9692828/]
6. ‘संशोधन के नाम पर हुआ छल’ – (August 1, 2013) [https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/gaya/30300-]